२०८२ चैत्र १०, मंगलवार १९:१८
काठमाडौँ। फर्नान्डेज मार्कोसले मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्धका कारण देशको इन्धन आपूर्ति र ऊर्जा स्थिरतामा गम्भीर जोखिम उत्पन्न भएको भन्दै “राष्ट्रिय ऊर्जा आपतकाल” घोषणा गरेका छन्।
मंगलबार जारी गरिएको कार्यकारी आदेश मार्फत उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। आदेशमा भनिएको छ कि मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण “देशको ऊर्जा आपूर्ति उपलब्धता र स्थिरतामा आसन्न खतरा” सिर्जना भएको छ। राष्ट्रपतिले भने, “ऊर्जा सचिवले यी अवस्थाले अत्यन्त न्यून ऊर्जा आपूर्ति हुने जोखिम देखिएको र तत्काल कदम आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।” यो घोषणा सरकारले ऊर्जा आपूर्ति र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असर न्यूनीकरण गर्न विद्यमान कानुन अन्तर्गत छिटो र समन्वित उपायहरू लागू गर्न सक्षम बनाउने बताइएको छ। यसअघि प्रशासनले देशमा “तेल संकट छैन” भनेको थियो र इन्धन मूल्यवृद्धिलाई “मूल्य अस्थिरता” मात्र भनेको थियो।
कस्तो सम्भावित सरकारी कदमहरू लिइदैछ
कार्यकारी आदेशमा पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य नियन्त्रण (मूल्य सीमा) लगाइने स्पष्ट उल्लेख छैन, तर कानुन अनुसार राष्ट्रपतिले आवश्यक परे मूल्य नियन्त्रण गर्न वा केही वस्तुको खरिद प्रक्रिया छिटो गर्न सक्नेछन्। ऊर्जा विभागलाई विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति अवरोधको असर कम गर्न आवश्यक कदम चाल्ने अधिकार दिइएको छ। साथै ऊर्जा विभाग, फिलिपिन्स राष्ट्रिय तेल कम्पनी र पीएनओसी–अन्वेषण निगमलाई आवश्यक परे सम्झौता रकमको १५ प्रतिशतभन्दा बढी अग्रिम भुक्तानी गर्न अनुमति दिइएको छ। यससँगै ऊर्जा बचत, लोड समायोजन र दक्ष ऊर्जा प्रयोगका योजना लागू गरिने तथा विद्युत उत्पादन र उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने असर घटाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
कस्तो सार्वजनिक यातायात सेवाको नीति लिइदैछ
यातायात विभाग लाई निःशुल्क सवारी कार्यक्रम विस्तार गर्न, मेट्रो मनिलाका रेल सेवाको सञ्चालन समय बढाउन तथा पेट्रोलियम निर्भरता घटाउन प्राथमिक यातायात लेन व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ। यी उपायहरू मार्फत इन्धनको प्रयोग घटाउँदै सार्वजनिक सेवा सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
युप्लिफ्ट कार्यक्रमको सुरुवात
राष्ट्रपति मार्कोसले “युनिफाइड प्याकेज फर लाइभलिहुड, इन्डस्ट्री, फुड, एन्ड ट्रान्सपोर्ट (युप्लिफ्ट)” नामक कार्यक्रम पनि सुरु गरेका छन्। यस कार्यक्रमको उद्देश्य घरेलु ऊर्जा आपूर्ति स्थिर राख्नु, आवश्यक सेवाहरू अवरुद्ध हुन नदिनु, आर्थिक गतिविधि निरन्तर राख्नु र नागरिकको हित संरक्षण गर्नु रहेको छ।
मन्त्रालयहरूको भूमिका कस्तो परिवर्तन गर्दैछ
सामाजिक कल्याण , कृषि र वैदेशिक रोजगारीमन्त्रालयलाई राहत वितरण छिटो गर्न निर्देशन दिइएको छ भने व्यापार तथा उद्योग विभागलाई अत्यधिक मूल्यवृद्धि निगरानी गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ। युप्लिफ्ट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक समिति पनि गठन गरिनेछ, जसले “समग्र सरकारी प्रतिक्रिया ढाँचा” अनुसार प्रभावित क्षेत्र र उपभोक्तालाई सहयोग गर्नेछ।
यस कदमलाई सरकारले विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति अस्थिरताबाट देशलाई जोगाउने रणनीतिक प्रयासका रूपमा लिएको छ।
