२०८२ माघ १९, सोमबार १३:५६
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशिता तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको वित्तीय समावेशिता सूचकांक(एफआईआई) अनुसार नेपालमा वित्तीय पहुँच, प्रयोग र सेवाको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा समग्र वित्तीय समावेशिता सूचकांक ०.४७ बाट बढेर ०.५३ पुगेको छ। मानव विकास सूचकांक जस्तै विधिमा ० देखि १ को मापनमा तयार गरिएको यस सूचकांकमा उच्च अंकले उच्च वित्तीय समावेशिताको स्थितिलाई जनाउँछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको एफआईआई कुल ५५ वटा सूचकहरूमा आधारित छ, जसमा पहुँच, प्रयोग र गुणस्तरका आयाम समेटिएका छन्। सूचकांकमा पहुँचलाई ३५ प्रतिशत, प्रयोगलाई ४५ प्रतिशत र गुणस्तरलाई २० प्रतिशत भार दिइएको छ।
रिपोर्टअनुसार तीनै आयाममा उत्साहजनक प्रगति देखिएको छ। वित्तीय संस्थाको विस्तार, सेवा केन्द्र तथा डिजिटल माध्यमको पहुँच बढ्दै जाँदा पहुँच सूचकांक ०.५३ पुगेको छ, जसले देशभर बैंक तथा वित्तीय सेवाको भौगोलिक र डिजिटल पहुँच विस्तार भइरहेको संकेत गर्छ।
त्यस्तै, बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, बीमा तथा अन्य वित्तीय सेवाको प्रयोग बढेसँगै प्रयोग सूचकांक ०.५४ पुगेको छ। यसले व्यक्ति तथा परिवारस्तरमा वित्तीय सेवाप्रतिको सहभागिता र प्रयोग दर बढेको देखाउँछ।
वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण, पारदर्शिता तथा सेवाग्राहीको बैंकिंग अनुभवमा आएको सुधारका कारण गुणस्तर सूचकांक ०.५० पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसलाई वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वास बलियो हुँदै गएको संकेतका रूपमा लिइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यी उपलब्धिहरू नीतिगत पहल, वित्तीय क्षेत्रमा भैरहेका नवप्रवर्तन तथा प्रभावकारी नियमनको परिणाम हुन्। यद्यपि, वित्तीय समावेशितालाई अझ सुदृढ र दिगो बनाउन डिजिटल पूर्वाधार मजबुत बनाउने, वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्ने र उपभोक्ता–केन्द्रित समावेशी वित्तीय सेवामा निरन्तर जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
प्रतिवेदनले वित्तीय समावेशितालाई समावेशी आर्थिक वृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य थप बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
