२०८२ मंसिर १८, बिहीबार १४:०९
काठमाडौं । मोबाइल फोनमा अनिवार्य रूपमा ‘सञ्चार साथी’ एप प्रि-इन्स्टल गर्ने निर्णयबाट भारत सरकार पछाडि हटेको छ।
टेलिकम विभागले केही दिनअघि मात्रै सबै स्मार्टफोन निर्मातालाई ९० दिनभित्र आगामी मोडेलहरूमा यो एप अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर गोपनीयता, डाटा सुरक्षा र सरकारी निगरानीलाई लिएर चौतर्फी विरोधपछि भारत सरकारले आदेश फिर्ता लिएको घोषणा गरेको हो।
सरकारले सञ्चार साथी एप नक्कली वा डुप्लिकेट आइएमइआइ नम्बर प्रयोग गरेर हुने साइबर अपराध, ठगी, नेटवर्क दुरुपयोग तथा चोरी भएका मोबाइल ट्र्याक गर्न अत्यन्त उपयोगी हुने दाबी गर्दै सबै नयाँ मोबाइलमा अनिवार्य प्रि-इन्स्टल गराउन खोजेको थियो।
तर मोबाइल कम्पनीहरू र डिजिटल अधिकारकर्मीहरूले यो एप डाटा संकलन, ट्र्याकिङ र सरकारी निगरानीको माध्यम बन्न सक्ने भन्दै सरकारको निर्णयमाथि कडा आपत्ति जनाए।
निर्णय सार्वजनिक भएसँगै भारतभर गोपनीयता अधिकारसम्बन्धी बहस तीव्र बनेको थियो । विपक्षी दल, आइटी विशेषज्ञ, कानुनविद् र नागरिक समूहहरूले यो एप बाध्यताका रूपमा थोपर्नु संविधानले दिएको व्यक्तिगत गोपनीयताको हकविरुद्ध हुने भन्दै कडा आपत्ति जनाएका थिए ।
बढ्दो दबाबलाई ध्यानमा राख्दै सरकारको सूचना प्रविधि विभागले फोन निर्माताहरूलाई पठाइएको पुरानो निर्देशन तत्काललाई स्थगित गरिएको भन्दै नयाँ संशोधित नीति तयार गर्ने बताएको छ।
सरकारले सञ्चार साथी एप स्वेच्छिक रूपमा प्रयोग गर्न उपलब्ध रहने र नागरिकले चाहेमा मात्र एप डाउनलोड गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिने जनाएको छ। सरकारले सुरक्षासम्बन्धी चासो अवश्य रहे पनि गोपनीयतासम्बन्धी मानक पूर्ण रूपमा पालना गरिने स्पष्ट गरेको छ।
सञ्चार साथी एप अनिवार्य प्रि–इन्स्टल गर्ने योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ। अब फोन निर्माता कम्पनीहरूले आफ्नो आगामी मोडेलमा यो एप अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने छैन। भारतभर एपसँग सम्बन्धित गोपनीयता र नियमनबारेको बहस भने अझै जारी छ, र नागरिकबारे संवेदनशील डेटा संकलनका नीतिहरूमा कडाइ गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
