२०८२ मंसिर १४, आईतवार १८:१३
काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि लिइएका ४६ लाख ७ हजार पेश्की रकम फर्छ्यौट नगरी हिनामिना भएको ठहर गर्दै सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।
तत्कालीन सि.अ.हे.व महेन्द्र प्रसाद यादवले विभिन्न वर्षमा पेश्की रकम लिएका थिए, तर सम्बन्धित कागजात र खर्च विवरण पेश नगरेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा उनले लिएको २२ लाख ६२ हजार मध्ये केवल २ लाख ४५ हजार मात्र फर्छ्यौट भएको थियो र बाँकी २० लाख १७ हजार बेरुजु रहेको थियो। २०७७/७८ मा लिएको १० लाख रकम अहिलेसम्म फर्छ्यौट गरिएको थिएन। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लिएको १५ लाख ९५ हजार मध्ये केवल ५ हजार असुल भइ बाँकी १५ लाख ९० हजार बेरुजु रहेको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकाल, कृष्ण प्रसाद तिमिल्सिना, प्रमेश्वर यादव, लेखा अधिकृत प्रकाश गौतम, लेखापाल तुल्सीराम पौडेल, लेखा सहायक गिरीराज गौतम र महेन्द्र यादवबीच आपसी मिलेमतोमा पेश्की हिनामिना भएको प्रमाणित भएको छ।
सातै प्रतिवादीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ। प्रमुख प्रतिवादीहरू मध्ये महेन्द्र प्रसाद यादवको बिगो ४६ लाख ७ हजार रुपैयाँ रहेको छ। रामचन्द्र ढकालको बिगो २० लाख १७ हजार रुपैयाँ कायम छ भने प्रमेश्वर यादवको बिगो १५ लाख ९० हजार रुपैयाँ छ। त्यस्तै, कृष्ण प्रसाद तिमिल्सिनाको बिगो १० लाख, प्रकाश गौतमको १५ लाख ६० हजार, तुल्सीराम पौडेलको १९ लाख १७ हजार, र गिरीराज गौतमको बिगो १४ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार सार्वजनिक स्रोतमा भएको बदनियतपूर्ण कार्य र अनियमितता नियन्त्रण गर्न कडा कारबाही आवश्यक छ। आयोगले बढी रकम संलग्न कर्मचारीहरूविरुद्ध संगठित लापरबाही तथा मिलेमतो भएको भन्दै कानूनी कारबाही अपरिहार्य रहेको पुनः औँल्याएको छ
