काठमाडौँ । भारतीय प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्तको शपथ ग्रहणमा नेपालबाट उच्चस्तरीय टोली जान लागेपछि आलोचना हुन थालेको छ । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्यायाधीश, कानुनमन्त्री, वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई पठाउने निर्णय गरेपछि आलोचना हुन थालेको हो ।
नवनियुक्त भारतीय प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्तको शपथ समारोहमा भाग लिन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली शनिबार भारत भ्रमणमा जान लागेको हो । प्रधानन्यायाधीश जाने कार्यक्रममा कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा पनि जाने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । साथै, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल पनि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली जान लागेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरुको भारत भ्रमण स्वीकृत गरिसकेको छ । भारतीय प्रधानन्यायाधीशको शपथमा सहभागी नहुने विगतको अभ्यासका कारण यो भ्रमणको आलोचना भएको हो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगमन्त्री सिन्हालाई भारत भ्रमणको अनुमति दिएको छ । कानुनमन्त्रीको रुपमा सिन्हा भाग लिने कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतबाट अलग्गै प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रारको टोली पनि जानुलाई सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुले अनावश्यक भ्रमण भनी टिप्पणी गरेका छन् ।
सिन्हाले मंसिर ८ मा राष्ट्रपति भवनमा हुने नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा भाग लिनेछन् र पर्सिपल्ट सर्वोच्चमा आयोजना हुने संविधान दिवसको कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । हालै बंगलादेश भ्रमणबाट फर्केको प्रधानन्यायाधीशको टोली सर्वोच्च अदालतमा भर्खर मात्र इजलास सुरु भएलगत्तै भारत जान लागेपछि आलोचना पनि सुरु भएको छ । धेरैले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सदासयता भनेर टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।











