२०८२ भाद्र ११, बुधबार १३:३२
काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ सकेपछि यस्तो आदेश दिएको हो । निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेय र बाबुराम पाण्डेयले बहस गरेका थिए ।
रवि पत्नी निकिताले सोमबार जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सहकारी ठगीमा तोकेको बिगोबापतको रकम अस्वीकार गर्ने फैसला गरेपछि त्यसलाई बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन दिएकी थिइन् । आफ्नो भागको बिगो रकÞम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।
“कैफियत प्रतिवेदन” भन्नाले अघिल्लो अदालतले दिएको आदेश वा फैसलाको विस्तृत आधारबारे जानकारी दिने प्रतिवेदनलाई बुझिन्छ। यो प्रतिवेदनमा अदालतले कुन मुद्दामा, कुन पक्षसँग सम्बन्धित अपराध वा कानुनी प्रश्नमा आदेश गरेको हो भन्ने तथ्यलाई प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिन्छ।
ADVERTISEMENT
“कैफियत प्रतिवेदन” भन्नाले अघिल्लो अदालतले दिएको आदेश वा फैसलाको विस्तृत आधारबारे जानकारी दिने प्रतिवेदनलाई बुझिन्छ। यो प्रतिवेदनमा अदालतले कुन मुद्दामा, कुन पक्षसँग सम्बन्धित अपराध वा कानुनी प्रश्नमा आदेश गरेको हो भन्ने तथ्यलाई प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिन्छ। साथै, आदेश वा फैसला दिन अदालतले कुन–कुन कानुनी प्रावधान, दफा वा उपदफा, प्रमाण तथा निवेदनलाई आधार बनायो भन्ने कुराको पनि स्पष्ट विवरण रहन्छ। यसले आदेशको वैधानिकता र औचित्य बुझ्न मद्दत गर्छ, किनभने प्रतिवेदनमा अपराधको प्रकृति, कानुनअनुसार तोकिएको सजाय वा व्यवस्था, र त्यही आधारमा अदालतले कसरी निष्कर्षमा पुगे भन्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया टिपोट गरिएको हुन्छ। त्यसैले कैफियत प्रतिवेदनलाई अदालतको आदेश वा फैसलाको “तर्कपूर्ण व्याख्या” भन्ने पनि मानिन्छ, जसले अर्को अदालत वा सरोकारवालालाई अघिल्लो आदेश बुझ्न र त्यसलाई पुनरावलोकन वा कार्यान्वयन गर्न सजिलो बनाउँछ।
अब सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा प्रारम्भ भएको प्रक्रियादेखि उच्च अदालत तुलसीपुरले दिएको आदेशसम्मका सम्पूर्ण कार्यवाही, फैसला र सम्बन्धित कागजातहरू संकलन गरी प्रतिवेदनको रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ।तत्पश्चात् अदालतले मुद्दाको कैफियत प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुनुवाइका लागि अर्को पेसी तोक्ने छ ।
