२०८२ भाद्र ५, बिहीबार १२:३०
हाम्रो देश पछाडि पर्नुका अनेक कारण हुनसक्छन् र छन्। तर अहिलेको चरणमा एउटै प्रमुख कारण भन्नुपर्दा शिक्षा क्षेत्रको अनियन्त्रित व्यापारीकरण, दलीयकरण, गैरजिम्मेवारीपन, गुणस्तरहीनता, अस्तव्यस्तता, अराजकता, मनपरीतन्त्र नै हो भन्दा कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन।
केही समयदेखि शिक्षासम्बन्धी विधेयकवारे भैरहेको राष्ट्रिय तमाशा, प्रमुख राजनीतिक दलहरूको चरम अवसरवादीता, शिक्षा व्यापारीहरूको नांगो दादागिरी, शिक्षकहरूको स्वार्थान्धता, निरीह अभिभावक र कोमल विद्यार्थीहरूको निराशालाई हेरेर कुनै पनि विवेकशील र स्वाभिमानी मान्छे शीर ननिहुराई बस्न सक्दैन।
दशकौंको बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरूले बनाएको देशको पहिलो संविधान अर्थात् मूल कानूनमा शिक्षालाई प्रत्येक नागरिकको हक मानेर स्पष्ट भाषामा धारा ३१ (२ं) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनिसकेपछि कसैले कुनै पनि खोल ओढेर शिक्षाको व्यापार गर्ने र राज्यको उच्च कुर्सीमा बसेर ल्यांगल्यांग गर्ने ठाउँ कहाँ रहन्छ ?
हो, कुनै धनाढ्यले परोपकारको उद्देश्यले देशको कानूनभित्र रहेर पूर्ण रूपले निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नसक्छ तर मुनाफाको निम्ति गर्न सक्दैन र हुँदैन। उच्च शिक्षावारे हाम्रो जस्तो गरीब देशले केही समयको निम्ति सहायक भूमिकाको रूपमा निजी क्षेत्रको सहयोग लिनसक्छ।
यही कुरालाई ध्यान दिंदै संविधान बनिनसकेको अवस्थामा पनि मैले अर्थमन्त्रीको रूपमा २०६५–६६ को बजेटमार्फत् पहिले खुलिसकेका निजी स्कूलहरूलाई शुरूमा करको दायरामा ल्याउने र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउँदै अन्ततः शिक्षालाई पूर्ण रूपले राज्यको दायित्वमा ल्याउने नीति अघिसारेको थिएँ। पछिल्ला सरकारहरूले शिक्षा व्यापारीहरूको प्रभावमा परेर त्यो कसरी तुहाँउँदै लगे अथवा सरकार नै उनीहरूको कब्जामा पर्दै गयो इतिहास आफै साक्षी छ।
अब पनि संसदले संविधानको मर्मअनुरूप शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउँदैन र सबै धनीगरीब नागरिकका छोराछोरीलाई बराबरी रूपमा गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षामा पहुँचको हक स्थापित गर्दैन भने जनआक्रोशको आँधीलाई कसैले पनि रोक्न सक्ने छैन।
