२०८२ श्रावण २६, सोमबार ११:५३
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले धरौटीमा छुट्न पाऊँ भन्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा दायर गरेको निवेदनको पेसी न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासमा परेको छ ।
साउन १९ गते लामिछानेले दुई करोड ७४ लाख बराबरको बैंक ग्यारेन्टीसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही निवेदनको पेसीमा आज सुनुवाइ हुने भएको हो । यसअघि रवि पक्षले दुईचोटिसम्म पेसी स्थगित गरेको थियो ।
सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रविले अदालतमा हालेको निवेदनविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी परेको छ । अधिवक्ता रमेशबहादुर रावलले सोमबार न्यायपरिषदमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । निवेदनमा ‘मुद्दालाई अनावश्यकरूपमा लम्ब्याउने या अनुचित प्रभाव पार्ने मनसायले काम गरेको देखिएकाले सोही ऐनको दफा १२ (ङ) बमोजिम माथिल्लो अदालतले दिएको आदेश अवज्ञा हुने गरी दर्ता नै हुनु नपर्ने निवेदन दर्ता गरिएकाले छानबिनको गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न’ माग गरिएको छ ।
रविलाई छुटाउने बहानामा कानूनको छिद्र प्रयोग गरेर पेश गरिएको निवेदन दर्ता भएको सम्बन्धमा कानून व्यवसायीले नै प्रश्न उठाएका छन् । धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछाने उच्चमा गएका थिए । उच्च अदालतले २०८१ चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उच्चको आदेशलाई सर्वोच्चले सदर गर्दै लामिछानेलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
उच्च र सर्वोच्चको आदेशलाई जिल्ला अदालतले उल्टाउन नसक्ने भए पनि लामिछानेले जेलमुक्त हुन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम निवेदन दिएका थिए । तर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा मिलापत्र नहुने भएकाले रविको निवेदनमा अदालतले केही नबोल्ने बताइन्छ ।
