काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा निजामती कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । त्यसयताका बजेटमा तलब वृद्धि भएको छैन ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा २७ मा राजस्व वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि र कुल दरबन्दीका आधारमा तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैले यसपटक बजेटमा तलब वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा कुल मूल्यवृद्धि १४.४ प्रतिशत भएकाले यस आधारमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको हो ।

सरकारले स्रोतको उपलब्धताअनुसार अंक वा प्रतिशतमा तलब वृद्धि गर्ने गरेको छ । २०७८ मा २ हजार रुपैयाँ र २०७९ मा १५ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । तर, स्रोत अभावका कारण यो वर्ष १५ प्रतिशत वा कम वृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ले ठोस वचन दिएका छैनन् ।

दुई वर्षअघिको तलब सुविधा आयोगले न्यूनतम तलब ३५,००० र मुख्यसचिवको १,२२,५०० बनाउन सुझाएको थियो । आयोगको सिफारिस लागू भए निजामती कर्मचारीका लागि वार्षिक ६६ अर्ब र समग्रमा डेढ खर्ब थप भार पर्ने अनुमान छ ।