सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

२५ स्थानीय तह बजेटविहीन : मधेश प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले ल्याउन सकेन

जेन–जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह

निजामती सेवाले नागरिक केन्द्रित र छरितो सेवा दिनुपर्छ : मन्त्री न्यौपाने

अझै ६१ स्थानीय तहले ल्याएनन् चालु आवको बजेट

आर्थिक वर्ष सकिदा १८५ पालिकाको बजेट पारित भएन