२०८३ आश्विन २८, बुधबार १२:३७
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोटेकोशी तथा बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित ऋणीलाई राहत दिँदै कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समयावधि थप गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकका नाममा परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बाढीबाट प्रत्यक्ष असर परेका उद्योग, व्यवसाय तथा परियोजनासँग सम्बन्धित ऋणीको वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गरी कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले जारी गरेको परिपत्रअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकलाई कर्जा भुक्तानीको समयावधि थप गर्न निर्देशन दिइएको हो।
राष्ट्र बैंकले यसअघि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै बाढीबाट प्रभावित ऋणीको कर्जा भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण गरेको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस्तो निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
निर्देशनअनुसार भोटेकोशी तथा बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट प्रत्यक्ष असर परेका उद्योग, परियोजना वा व्यवसाय तथा बाढीग्रस्त क्षेत्रमा प्रभावित व्यवसायसँग सम्बन्धित ऋणीको वित्तीय अवस्थाको यथार्थपरक विश्लेषण गरी कर्जा भुक्तानीमा कठिनाइ भएका ऋणीलाई सहुलियत दिन सकिनेछ।
विशेषगरी बाढीका कारण व्यापार, उत्पादन, आम्दानी, नगद प्रवाह तथा व्यवसाय सञ्चालनमा असर परेका ऋणीलाई लक्षित गरी यो व्यवस्था गरिएको हो। कच्चा पदार्थको आयात, अर्धतयारी तथा तयारी मालवस्तुको आयात–निर्यातमा आधारित व्यवसायसमेत यस व्यवस्थाको दायरामा समेटिएका छन्।
यस्ता व्यवसायमा बाढीका कारण बिक्री तथा आम्दानी घटेको, नगद प्रवाह प्रभावित भएको, जगेडामा रहेको रकममा असर परेको वा आयात–निर्यातमा अवरोध उत्पन्न भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कर्जा सदुपयोगिताको यथार्थपरक विश्लेषण गर्नुपर्नेछ।
परिपत्रअनुसार कर्जा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएका ऋणीले २०८३ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने किस्ता अर्थात् साँवा र वा ब्याज तिर्ने समयावधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ पुस मसान्तसम्म थप गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ को बुँदा नम्बर १ मा संशोधन गर्दै बाढीपीडितका लागि किस्ता तिर्ने समय चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म थप गरेको छ।
यसैगरी पूर्वाधार विकास बैंकका लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ को बुँदा नम्बर १० मा पनि संशोधन गर्दै चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने किस्ताको अवधि पुस मसान्तसम्म थप गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो।
