२०८३ आश्विन ७, बुधबार १४:५६
काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने आक्रमण र हिंसात्मक घटना रोक्न सरकारले सजायको दायरा कडा बनाउने प्रस्तावसहित नयाँ विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका कसुर गर्नेलाई २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि कैद वा जरिबानामध्ये कुनै एक सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेकामा अब कसुरदारले कैद र जरिबाना दुवै भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकले स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने हिंसा, हातपात, हतियारसहित आपराधिक बल प्रदर्शन तथा यस्ता कार्य गर्न भड्काउने वा दुरुत्साहन गर्ने कार्यलाई गम्भीर कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको छ। कसुरको प्रकृतिअनुसार अन्य आपराधिक कार्यमा १ देखि ३ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षण गर्दै स्वास्थ्यकर्मीलाई भयमुक्त वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कडा सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ संशोधन विधेयकले कानुनी सुरक्षाको दायरासमेत विस्तार गरेको छ। अब अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीसँगै अध्ययनरत प्रशिक्षार्थी अर्थात् इन्टर्न विद्यार्थीलाई समेत कानुनी सुरक्षाको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका साथै स्वास्थ्यकर्मीको भौतिक र आर्थिक सुरक्षासँगै मानसिक तथा मनोसामाजिक सुरक्षालाई समेत ऐनमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो प्राथमिकता सूचीमा राखेर विधेयक संसद्मा पेस गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने अधिकारसमेत प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अशान्ति तथा आक्रमणका घटना नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।
