२०८३ जेष्ठ ३, आईतवार २१:३०
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी) ले यही बैशाख २९ गते नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गर्यो । सो पश्चात सिआईबीे प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै भन्यो, पाण्डेलाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसूरमा पक्राउ गरेका हौं, उनी सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–६ स्थित बसपार्क क्षेत्रमा मदन भण्डारी राजमार्गमा सवारी चेकजाँचका क्रममा २०८३ वैशाख २९ गते राति करिब ८ बजे पक्राउ परेका हुन् ।, सिआईबीको भनाई थियो । बैशाख २९ गते पक्राउ परेका पाण्डेलाई बैंशाख ३० गते बुधबार अदालतमा पेश गरियो । अदालतले अनुसन्धानको लागि शुक्रबारसम्म म्याद थपको अनुमती दियो । शुक्रबार नैं सर्वोच्च अदालतले पाण्डेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले कुनै एक वरिष्ठ अधिवक्ताको रोहवरमा उनलाई हाजिरी जमानीमा छाडी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रमुख कार्यकारी पाण्डेलाई देश छाडेर जानुपर्ने अवस्था आएमा अदालतबाट अनुमति लिनुपर्नेछ । उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको भन्दै अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्यो । स्मार्ट टेलिकमको विषयलाई लिएर सिआईबीले पाण्डेलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखेको भन्दै उनकी पत्नी निरु दाहालले वैशाख ३० गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । सोही रिट उपर अदालतले जेठ १ गते शुक्रबार मुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको सोही आदेश अनुसार प्रमुख कार्यकारी पाण्डे अहिले रिहा भईसकेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० साल वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको स्मार्ट टेलिकमले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ उपदफा (५) बमोजिम २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो । अनुमतिपत्र रद्द भएसँगै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ अनुसार स्मार्ट टेलिकमका सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली तथा सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो । यही क्रममा नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानीपूर्वक हिनामिना गरी सरकारी हकहितमा क्षति पु¥याउने उद्देश्यले कार्य गरेको आरोपमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसूरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार पाण्डे लोन रिकभरी कमिटीका अध्यक्षको हैसियतमा स्मार्ट टेलिकमको लिलामी प्रक्रियामा संलग्न थिए ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी पाण्डेलाई धितो लिलाम गरेकै आधारमा पक्राउ गरी थुनामा राखेपछि नेपालको सिंगो बैंकिङ क्षेत्र तरंगित र त्रसित बनेको छ । यो घटनाले भोलि खराब कर्जा असुलीको लागि धितो लिलाम गरेकै आधारमा कुनै पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अथवा सम्वन्धीत कर्मचारीहरु जेल जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सिंगो बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुको मनोवल गिरेको छ । यो अवस्थामा हामीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि भएको राज्य अर्थात सिआईबीको गतिविधि न्यायोचित थियो भनेर सोधेका थियौं । धेरेलै सिआईबीको कामप्रति असन्तुष्टी जनाएका थिए । बुझौ उनीहरुको बिचार ।
डा.दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पुर्व गर्भनर नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र स्मार्ट सेलको धितोको लिलाम बिक्रीको बिषयमा जुन कुरा बाहिर आएको छ त्यसमा धेरै कुराहरु हामीले नसुनेका पनि हुन सक्छौं । तर बैंकिङ दृष्टिकोणले हेर्दा त्यहाँ बैंकिङ नीति भन्दा बाहिर गएर धितो लिलाम बिक्री गरेको वा भएको जस्तो लाग्दैन । यो अवस्थामा सिआईबीले जुन किसिमले धरकपड गरी नजरबन्द जस्तै गरी सिईओमाथि अनुसन्धान गर्यो, त्यसलाई न्यायोचित मान्न सकिदैंन ।
किनकी बैंकका सिआई ज्योति प्रकाश पाण्डेले स्मार्ट सेलको धितो लिलामबिक्री गर्दा व्यक्तिगतरुपमा आफ््नो लाभ हानी हेरेर धितो लिलाम बिक्री गरेको जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । यदि त्यसमा केही त्रुटी वा कैफियत देखिएको थियो भने सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिंदैन थियो होला नि होईन र ? तर यो मुद्धामा प्रशासनिक संयन्त्रले एकैपटक पाण्डेलाई पक्राउ गरेर आफ्नो तावेदारी देखाउने र पछि जे होला देखाजायगा भन्ने किसिमको प्रवृति देखियो । त्यो राम्रो होईन ।
पुर्व गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपाल
यो बिषयमा जति कुरा बाहिर आएकाछन, त्यसको आधारमा पनि यो बिषयमा एउटा नियमनकारी निकायको प्रमुखको नाताले नबोल्दा नैं राम्रो हुन्छ । बहालवाला गर्भनर वा पुर्व गर्भनरले यो बिषयमा बोल्दा एउटा नजिर बस्न सक्छ । त्यसकारण राज्यको एउटा जिम्मेवार निकायले अर्को जिम्वेवार निकाय र त्यसको प्रमुखको बिषयमा गरेको अनुसन्धानको बिषयमा पुर्व गर्भनरको नाताले मैले नबोल्दा नैं राम्रो हुन्छ ।
किरण कुमार श्रेष्ठ, पुर्व बैंकर
यो मुद्धामा भित्री कहानी के छ, त्यो त मलाई थाहा छैंन । तर सर्रसर्ती हेर्दा एउटा बैंकरले जनताको निक्षेप, जनताको नासोकोरुपमा रहेको निक्षेप सुरक्षति गर्नै क्रममा धितो लिलाम बिक्री गरेकै आधारमा यसरी धरकपड हुनु राम्रो होईन, यो न्यायोचित छैन ।
बैंकिङ क्षेत्र भनेको जनताले निक्षेपले चल्ने क्षेत्र हो, यहाँ संस्थापक शेयरधनीहरुको त कति नै लगानी हुन्छ र । यसअर्थमा कुनै पनि बैंकरले जनताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नुपर्छ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र यसका प्रमुख कार्यकारी ज्योति प्रकाश पाण्डेको बिषयमा पनि त्यही भएको हो । यसमा अर्को निकायले कारवाही गर्नु, अनुसन्धान गर्नु न्यायोचित छैन, र हुदैन पनि ।
परशुराम कुँवर क्षेत्री, पुर्व बैंकर
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र स्मार्ट सेलको धितो लिलाम बिक्री सम्वन्धी प्रकरणले त कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि सरकारी निकाय वा संस्थानलाई धितो राखेर ऋण नैं दिन नहुने अवस्था आउन सक्छ । सरकारी निकायहरु नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, नागरिक उड्यन प्राधिकरण, नेपाल आयल निगमलई धितो लिएर ऋण दिन बैंकरहरुले सोच्नु पर्ने अवस्था निम्ताउन सक्छ । सरकारी निकाय दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई ऋणको आवस्यकता नपर्ला । तर धितो लिलाम बिक्रीमा यस्तो खालको समस्या आउँछ भने बैंकहरुले सरकारी निकायहरुलाई कसरी ऋण दिन सक्छन ? यसमा मेरो भन्नु यति मात्र हो ।
अजय श्रेष्ठ, पुर्व बैंकर
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र स्मार्ट सेलको धितो बिक्री प्रकृयामा जे जस्तो समस्या आयो भनेर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेमाथि जुन किसिमको धरकपड गरियो, त्यो न्यायोचित छैन र हुन पनि सक्दैन । धितो लिलामी सम्वन्धी मुद्धामा दफा ५७ आर्कषित हुन्छ भनिएको छ । यो दफामा यदि कुनै कैफियत देखिए देवयानी मुद्धा आर्कषित हुनु पर्छ भनिन्छ, तर यहाँ फौजदारी मुद्धा आर्कषित भएको भनिएको छ, त्यो कसरी भयो ?
यदि धितो लिलामीको प्रकृयामा केही समस्या देखिएको थियो भने सिंगो बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहको मनोवल नर्गिने गरी पहिले सुन्ने काम गरेर मात्र अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यो सबै भएन एकदम हतोत्साही भएर काम गरेको देखियो, जुन नहुनुपर्ने थियो ।
किशोर मर्हजन, पुर्व बैंकर
सरकार अर्थात भनौं केन्द्रिय अनसुन्धान व्युरो (सिआईबी) ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे बिरुद्ध पहिले थुन्ने अनि सुन्ने काम गर्यो यो तरिका भएन । बैंकमा राखिएको पैसा भनेको जनताको पैसा हो । जनताको निक्षेप सुरक्षा गर्नको लागि धितो लिलामी गर्दा बैंकको जिम्मेवार बैंकको जिम्वेवार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि धरकपड गरिन्छ, भने यसले हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्रो गर्दैन ।
ल ठिकै छ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले स्मार्ट सेल कम्पनीलाई बिभिन्न उपकरण धितोमा राखेर कर्जा दियो । उक्त कम्पनी पछि सरकारको नाउँमा गयो । यस अर्थमा कम्पनी सरकारको अनि ऋणको दायित्व कसको त । कम्पनी मात्र सरकारले लिने अनि ऋणको सबै दायित्वको जिम्मेवारी कसले लिने ? यो प्रकरणमा म पुर्णरुपमा पाण्डे ज्यूको पक्षमा छु । उहाँले आफ्नो निक्षेपकर्ताको हितमा जुन काम गर्नुभयो । एउटा पुर्व बैंकरको नाताले भन्नु पर्दा त्यो राम्रो हो, किनकी कुनै पनि बैंकरको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको बचतकर्ताको बचत रकममा सुरक्षा गर्नु हो ।
