२०८३ जेष्ठ १, शुक्रबार १४:१७
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा पाँच हजार ७५९ वटा निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूतर्फ तीन खर्ब १० अर्ब ६१ करोड, प्रदेशतर्फ ३० अर्ब ८५ करोड र स्थानीय तहतर्फ ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा नियन्त्रक तोयाराम रायाका अनुसार यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट कुल बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ। जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रहेको छ।
कुल १ लाख ८८ हजार ९ सय १४ बेरुजु दफामध्ये ९४ हजार ४ सय ३८ दफा सैद्धान्तिक तथा ९३ हजार ४ सय ७६ दफा लगती बेरुजु रहेका छन्। अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड पुगेको छ। त्यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ३३ अर्ब ९६ करोड, स्थानीय तहतर्फ २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १ खर्ब २२ अर्ब २० करोड रहेको छ। गत वर्षको तुलनामा अद्यावधिक बेरुजु २.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
अतिरिक्त लेखापरीक्षण, राजस्व, शोधभर्ना तथा वैदेशिक अनुदान र ऋण रकमसम्बन्धी समयमै कारबाही हुनुपर्ने रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड ३ लाख रहेको छ।
यस वर्ष ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको छ। त्यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ४७ अर्ब ४४ करोड ३५ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ अर्ब ७४ करोड १६ लाख, स्थानीय तहतर्फ ७ अर्ब ८६ करोड ४२ लाख तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ ६ अर्ब ८ करोड २ लाख रहेको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको कुल अद्यावधिक बेरुजु (फर्छ्यौट हुन बाँकी) सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षसम्म यस्तो बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ थियो। यस वर्ष फर्छ्यौट र समायोजन भएर पनि अद्यावधिक बेरुजुमा १४.०५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ।
राजस्व बक्यौता ४ खर्ब ७२ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ। वैदेशिक अनुदानतर्फ ६ अर्ब २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ १४ अर्ब ३३ करोड ३ लाख रुपैयाँ शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन २०७५, नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान तथा प्रचलित कानुनअनुसार लेखापरीक्षण गरिएको जनाएको छ। कार्यालयले एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने निकायसँग आफू स्वतन्त्र रहेको र पर्याप्त आधार तथा प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनले लिन उठ्न बाँकी रकम सम्बन्धी विवरणमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपाल सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरणमा कर तथा अन्य राजस्वतर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्र उल्लेख गरिएको भए पनि विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्व समावेश नगरिएको महालेखापरीक्षकको ठहर छ।
प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट निर्धारण गरिएको ३२ अर्ब ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जरिबाना, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार सरकारी लगानीअन्तर्गत भाका नाघेको १ खर्ब ८१ अर्ब १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ सावाँ–ब्याज बक्यौता तथा कुमारीचोक र केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको २ अर्ब ४२ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगत एकीकृत विवरणमा समावेश गरिएको छैन।
