काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले २०६२ देखि अहिलेसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । आयोगले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै विवरण मागेको हो ।

आयोगले बहालवालादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीलगायत सहसचिव तहका कर्मचारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको हो । उसले सम्पत्ति विवरण बुझाउने फारम वेबसाइटमा राखेको छ ।

आयोगले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार १६ प्रकारका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । आयोगले उनीहरूलाई एक महिनाको समयसीमा तोकेको छ ।
आयोगले आफै, आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत अनि इमेलबाट पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउने सुविधा दिएको छ ।

‘जानीजानी अपूर्ण वा झुट्टा व्यहोराको सम्पत्ति विवरण भरी बुझाउने वा तोकिएको अवधिभित्र सम्पत्तिको विवरण नै नबुझाउनेहरूका हकमा कानुन बमोजिम हुने ब्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार, बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्मले एक महिनाभित्र आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । हरेक वर्ष नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेले पनि आयोगमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । तीबाहेक संविधानसभासमेत गरेर सबै बहालवाला र पूर्वसांसदहरूको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) तहका सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीले विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीदेखि सहायकमन्त्रीसम्म, प्रदेश सभाका सांसददेखि अरू पदाधिकारी, महान्यायाधीवक्तादेखि प्रदेश मुख्यन्यायाधीवक्ताहरु, जिल्ला विकास समितिदेखि हालका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष एवं उपप्रमुखले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सबै निकायका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव र त्यस्तै खालका पदाधिकारीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ । आयोगले राज्यकोषबाट सुविधा लिने र नलिनेगरी नियुक्त भएका दुवै खालका ती पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ ।

सहसचिव र त्यो भन्दा माथिका सबै अर्थात् मुख्यसचिवसम्मका पदाधिकारी छानबिनमा पर्नेछन् । सरकारले निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका साथै अरू सेवाका सहसचिवदेखिका कर्मचारीहरु पनि छानबिनमा पर्नेछन् ।