काठमाडौं। सर्वोच्च अदालत ले सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल को एकल इजलासले मंगलबार उक्त आदेश जारी गर्दै विषयमा थप छलफलका लागि यही वैशाख २९ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।

रिट निवेदनमा अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल ले सम्पत्ति छानबिन आयोग असंवैधानिक, क्षेत्राधिकारविहीन तथा प्रचलित संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत गठन गरिएको दाबी गरेका छन्।रिटमा आयोग गठनसम्बन्धी निर्णय बदर गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लाई विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदनमा आयोग गठन गर्दा संविधानले व्यवस्था गरेका संवैधानिक निकायहरूको अधिकारक्षेत्र अतिक्रमण गरिएको तथा स्पष्ट कानुनी आधारबिना आयोग गठन गरिएको जिकिर गरिएको छ।सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेशसँगै अब सरकारले आयोग गठनको संवैधानिक तथा कानुनी आधारबारे अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ। यससँगै आयोग गठनको वैधताबारे न्यायिक परीक्षण सुरु भएको छ।

यस मुद्दालाई संवैधानिक व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण तथा राज्यका निकायहरूको अधिकार सीमासँग जोडेर हेरिएको छ।