२०८३ बैशाख २४, बिहीबार १७:१९
बुटवल । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने सरकारी प्रक्रिया र बस्ती खाली गर्न जारी गरिएका सूचनाविरुद्ध रुपन्देहीका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूले कडा विरोध जनाएका छन्।
वन कार्यालय र स्थानीय प्रशासनले विभिन्न क्षेत्रमा बस्ती हटाउने तयारी थालेपछि आक्रोशित बनेका उनीहरूले शुक्रबार बुटवलमा प्रदर्शन गर्दै जबर्जस्ती डोजर चलाइए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
प्रदर्शनकारीहरूले आफूहरू दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँबाट हटाउन खोजिनु अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्। उनीहरूले आफूहरू कर तिर्ने, मतदान गर्ने र राज्यप्रति आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने नागरिक भए पनि बसोबासलाई अवैध ठहर गर्नु दोहोरो मापदण्ड भएको आरोप लगाए।
प्रदर्शनमा उपस्थित एक जना अगुवाले राज्यको व्यवहारप्रति प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै नागरिकको मतबाट बनेको सरकार वैध हुने तर त्यही नागरिकको बसोबास अवैध ठहरिनु अस्वीकार्य भएको बताए।
उनले भने, “यदि हामी बसेको जमिन अवैध हो भने हामीले दिएको मतबाट बनेको सरकार कसरी वैध हुन्छ?”विकले विगतमा राजतन्त्रकालमा हुकुम प्रमाङ्गीमार्फत धेरैले जग्गा प्राप्त गरेको स्मरण गराउँदै देशको सम्पूर्ण जमिन अन्ततः राज्यकै सम्पत्ति भएकाले एउटै देशका नागरिकमाथि फरक व्यवहार गर्न नहुने बताए।
भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित संघर्ष समिति रुपन्देहीका संयोजक खड्गबहादुर पौडेलले कुनै पनि बस्तीमा डोजर चलाइए देशभरका सुकुम्बासी एकजुट भएर प्रतिरोधमा उत्रिने चेतावनी दिए।उनले सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको घर घेराउ गर्ने र आन्दोलन थप सशक्त बनाइने बताए।
आन्दोलनकारीहरूले रुपन्देहीमा मात्रै ७९ हजारभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आवश्यक परे डेढ लाखभन्दा बढी मानिस सडकमा उतार्ने दाबी गरेका छन्।
उनीहरूले आफूहरू ६० देखि ७० वर्षसम्म बसोबास गर्दै आएको, विद्युत्, खानेपानीलगायतका सेवा शुल्क तथा कर नियमित तिर्दै आएको उल्लेख गर्दै लालपुर्जा पाउनु आफ्नो नैसर्गिक अधिकार भएको बताएका छन्।
प्रमुख राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारप्रति पनि उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचनका बेला आश्वासन दिने तर अहिले बस्ती हटाउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई तत्काल निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
