२०८३ बैशाख १०, बिहीबार १९:२२
काठमाडौं। प्रस्तावित गैरआवासीय नेपाली (एन आर एन) ऐनसम्बन्धी मस्यौदा आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ। बिहिबार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्री खनालले संविधानका आकांक्षालाई अवधारणात्मक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणबाट अझ स्पष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार, भूमिका र योगदानलाई समेट्ने गरी ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, निवर्तमान अध्यक्ष डा. बद्री केसी, पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्य, संस्थापक अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक भीम उदास, उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, उपाध्यक्ष बुद्धि सुवेदी तथा फोकल पर्सन सरोज दाहाललगायतले मस्यौदा ऐनबारे सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले नेपालको संविधानमा उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसँग मेल खाने गरी गैरआवासीय नेपालीहरूको आकांक्षालाई पनि समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
यसअघि परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले मन्त्रालयले एनआरएनएलाई विश्वसनीय साझेदारका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सहकार्य अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपाने, चिन्तामणि सापकोटा, महिला उपाध्यक्ष राधिका टिका गुरुङ, उपमहासचिव बेदराज बस्नेत, सचिव अभिमन्यु बस्नेत, सचिव यज्ञ नारायण पौडेल, कोषाध्यक्ष कृष्ण तिमल्सिना, महिला संयोजक रश्मि थापा, क्षेत्रीय महिला उपसंयोजक (युरोप) राधा सिग्देल, क्षेत्रीय उप–समन्वयक (एशिया) भविन्द्र बस्नेत, एनसीसी आयरल्याण्डका अध्यक्ष चेतराज ओली, हङकङका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पाण्डे, तेजेन्द्र गिरी (कानुनी सल्लाहकार) र एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराई सहभागी थिए।
