२०८३ बैशाख २, बुधबार १३:५२
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागअन्तर्गत मूल्य शाखाले तयार पारेको “नेपालको रियल इस्टेट बजारको अवस्था” सम्बन्धी प्रतिवेदनले पछिल्ला वर्षहरूमा रियल इस्टेट क्षेत्रमा उल्लेखनीय गतिविधि देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै बजारमा माग, कारोबार र ऋण विस्तारमा वृद्धि भएको औंल्याएको हो।
भूमि व्यवस्थापन अभिलेख विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा राष्ट्र बैंकको बैंकिङ तथ्यांकका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा ‘राजीनामा’ (जग्गा किनबेच) कारोबारलाई मुख्य सूचकका रूपमा लिइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा रियल इस्टेट कारोबारमा मौसमी प्रवृत्ति देखिएको छ। वर्षको पहिलो त्रैमासमा कारोबार कम हुने र तेस्रो तथा चौथो त्रैमासमा उच्च हुने देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासमा सबैभन्दा बढी करिब ४ लाख ५६ हजार राजीनामा कारोबार भएको उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको देखिएको छ। त्यसपछि लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा कारोबार बढी रहेको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा न्यून देखिएको छ। जग्गा कारोबारको क्षेत्रफलका आधारमा पनि मधेश प्रदेश नै अग्रस्थानमा रहेको छ भने कोशी र लुम्बिनी त्यसपछि छन्।
जग्गाको आकारका आधारमा विश्लेषण गर्दा मधेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा २.५ देखि १० आना क्षेत्रफलका जग्गाको कारोबार सबैभन्दा बढी भएको छ। तर मधेश प्रदेशमा भने २० आना भन्दा बढी क्षेत्रफलका जग्गामा कारोबार बढी देखिएको छ, जसले कृषि वा औद्योगिक प्रयोजनका लागि ठूलो जग्गाको माग रहेको संकेत गर्दछ।
घोषित मूल्य (थैली रकम) का आधारमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा उच्च कारोबार भएको छ, जहाँ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासमा मात्रै ५१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सोही अवधिमा राष्ट्रिय स्तरमा कुल कारोबार रकम १ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महानगर तथा उपमहानगर क्षेत्रमा भने ५ देखि १० आना क्षेत्रफलका जग्गामा सबैभन्दा बढी कारोबार भएको देखिएको छ, जबकि अत्यन्त साना (२.५ आनाभन्दा कम) र ठूला (२० आनाभन्दा बढी) जग्गामा कारोबार तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको छ।
यसैबीच, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म रियल इस्टेट कर्जा ७२.४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने आवास कर्जा ६१.५५ प्रतिशतले बढेको छ। यसले रियल इस्टेट क्षेत्रमा निरन्तर माग रहेको संकेत गरेको छ। आवास कर्जा अपेक्षाकृत स्थिर देखिए पनि रियल इस्टेट कर्जामा केही समयको मन्दीपछि पुनः तीव्र वृद्धि भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रतिवेदनले नेपालको रियल इस्टेट बजार अझै सक्रिय र मागमुखी रहेको देखाउँदै भविष्यमा नीति, लगानी र व्यवस्थापनमा सन्तुलन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।
