२०८२ चैत्र २३, सोमबार १८:४३
काठमाडौं। सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले सोमबार रिट दायर गरेका हुन्। रिटको पहिलो पेसी मंगलबारका लागि तोकिएको छ।
रिटमा सरकारको उक्त निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने दाबी गरिएको छ। अधिवक्ता लुइटेलका अनुसार सरकारी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दै प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने जोखिम सिर्जना गरेको छ।
सरकारले गत चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू अबदेखि सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो। सो निर्णयअनुसार गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन लगायतका सरकारी माध्यममा मात्र विज्ञापन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
रिट निवेदनमा उक्त निर्णय विज्ञापन नियमनसम्बन्धी कानुनविपरीत भएको र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरू—विशेषगरी धारा १७ (स्वतन्त्रता), धारा १८ (समानता) र धारा १९ (अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता)—को उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ।
रिटमा सरकारको निर्णय तथा त्यससम्बन्धी परिपत्रलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने कुनै पनि कार्य नगर्न सरकारलाई प्रतिषेध मिश्रित परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
मुद्दाको अन्तिम निर्णय आउन समय लाग्ने भएकाले सो अवधिसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने मागसमेत रिटमा गरिएको छ। निवेदकले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रहेसम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा गम्भीर असर पर्ने जिकिर गरेका छन्।
