काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा कोशी र कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको राय संकलन गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, विकासका प्राथमिकता, बजेट वितरण तथा राष्ट्रिय स्तरका विषयमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सांसदहरूको सुझाव लिने उद्देश्यले यो संवाद कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। बाँकी प्रदेशका सांसदहरूसँग पनि क्रमशः छलफल गरिने जनाइएको छ।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले स्थानीय तहका समस्या, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका विषयमा धारणा राखेका थिए। प्रतिनिधिसभा सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार, तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषय र सम्भावित उपायबारे प्रधानमन्त्रीले चासोपूर्वक सुझाव लिएका छन्।

यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोगबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव राखिएको जानकारी दिए। उनले कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नति र ढिला गर्ने ठेकेदारमाथि कारबाहीको मागसमेत गरिएको बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले जवाफमा कर्णालीलगायत दुर्गम क्षेत्रको दिगो तथा समावेशी विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने आश्वासन दिएका छन्।

सांसदहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मुख्य रूपमा तीन सन्देश दिएका छन्:

१)पहिलो, सरकारको पहिलो वर्ष शासकीय सुधारमा केन्द्रित रहने
२) दोस्रो, बजेट वितरणमा कुनै पक्षपात नहुने
३) तेस्रो, तत्काल समाधान आवश्यक विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गर्न आग्रह।

प्रधानमन्त्री शाह चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेपछि केही दिनमै सांसदहरूसँग संवाद सुरु गरेका हुन्। यसलाई सरकारले जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि छलफलका क्रममा केही संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री मौन देखिएका छन्। विशेषगरी नेकपा एमालेका सांसदहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउबारे उठाएको प्रश्नमा उनले प्रतिक्रिया जनाएनन्।

त्यस्तै सांसदहरूले स्वकीय सचिवको व्यवस्था आवश्यक रहेको विषय पनि उठाए, तर यसबारे पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।

यता, आगामी चैत १९ गतेबाट संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु हुँदैछ भने जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसै सन्दर्भमा सरकार बजेट तयारीमा जुटिसकेको संकेत प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्।