२०८३ कार्तिक १३, शुक्रवार १४:०३
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले वर्षौँदेखि अलपत्र रहेका १९ वटा सडक तथा पुल आयोजनालाई अघि बढाउन निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना र प्रतिबद्धता देखाउन भनेको छ। मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले काम पूरा हुने सुनिश्चित आधारबिना ठेक्काको म्याद थप्न नसकिने बताएका छन्।
शुक्रबार बिहान ११ बजे भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीले अलपत्र आयोजनालाई सम्पन्न गराउनु सरकारको प्राथमिकता भएको बताए। निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का रद्द गर्नेभन्दा पनि उनीहरूबाटै बाँकी काम पूरा गराउने सरकारको चाहना रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले निर्माणका क्रममा व्यवसायीले भोगेका समस्या र अवरोधबारे सरकारलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे। प्रशासनिक प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति, खानेपानी तथा विद्युत् जडानलगायतका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयले सहजीकरण गर्ने उनले बताए।
तर, विगतमा जस्तो सहजै ठेक्काको म्याद थप्ने अवस्था अब नरहेको मुख्यमन्त्री शाहीले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति, बाँकी काम पूरा गर्ने सम्भावना र निर्माण व्यवसायीको कार्ययोजनाका आधारमा मात्रै म्याद थपसम्बन्धी निर्णय हुनेछ।
काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि आयोजना अघि नबढाउने व्यवसायीलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही गर्न सरकार पछि नहट्ने उनले बताए। निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना भने आवश्यक समन्वय र सहजीकरणमार्फत निरन्तर अघि बढाइने उनको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री शाहीले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी, मन्त्रालयका अधिकारी र कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयका प्रमुख सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउने तर निर्माणको जिम्मेवारी व्यवसायीले नै पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए।
छलफलमा निर्माण व्यवसायी, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयका प्रमुख, मन्त्रालयका अधिकारी तथा मुख्यमन्त्री सहभागी थिए। बैठकमा लामो समयदेखि रोकिएका सडक तथा पुल आयोजनाको प्रगति, निर्माणमा देखिएका अवरोध, ठेक्काको म्याद थप र काम सम्पन्न गर्ने सम्भावित उपायबारे छलफल गरिएको थियो।
कर्णाली प्रदेशका आठ जिल्लामा १९ वटा सडक तथा पुल आयोजना लामो समयदेखि अधुरै छन्। तीमध्ये केहीको भौतिक प्रगति अत्यन्त न्यून छ भने केहीमा निर्माण कार्यसमेत सुरु हुन सकेको छैन।
