२०८३ आश्विन २८, बुधबार १६:०६
काठमाडौं । सङ्गठित अपराधको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूलाई पनि निश्चित अवस्थामा मिलापत्रमार्फत मुद्दा टुङ्ग्याउने बाटो खुलेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मिलापत्र हुन सक्ने कसुरसँगै सङ्गठित अपराधको आरोप जोडिएको अवस्थामा समेत केही सर्त पूरा भए मिलापत्र गर्न सकिने स्पष्ट पारेको हो।
कार्यालयले गत साता मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै मिलापत्र हुने कसुर स्थापित भएको तर अदालतबाट सङ्गठित अपराधको आरोप स्थापित नभएको अवस्थामा मिलापत्र गर्न सकिने जनाएको छ।
प्रचलित व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अपराधमा दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नतामा सङ्गठित रूपमा अपराध भएमा सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाउन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा आरोपितलाई मूल कसुरमा हुने सजायका अतिरिक्त डेढ गुणासम्म सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।
यसअघि सङ्गठित अपराधमा मिलापत्र गर्ने व्यवस्था थिएन। नयाँ परिपत्रले भने सङ्गठित अपराधको आरोप अदालतबाट पुष्टि नभएको अवस्थामा मिलापत्र हुन सक्ने अन्य कसुरमा मुद्दा टुङ्ग्याउन सकिने बाटो स्पष्ट गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार मिलापत्र गर्न मिल्ने र नमिल्ने कसुरका मुद्दा एकैसाथ पेस भएको अवस्थामा पनि आंशिक रूपमा मिलापत्र गर्न सकिनेछ। अदालतबाट मिलापत्र गर्न नमिल्ने कसुरमा आरोप स्थापित नभएमा मिलापत्र गर्न मिल्ने अन्य कसुरमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयले ‘नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न आदेश दिनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ परिमार्जन गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरेको हो।
