२०८३ आश्विन १६, शुक्रबार १०:४६
काठमाडौँ । पर्यटनमन्त्री खड्कराज पौडेलले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को चरम अव्यवस्थापन र कमजोर वित्तीय अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय तथा पर्यटन समितिको बैठकमा निगमको वर्तमान अवस्था र चुनौतीबारे भइरहेको छलफलमा सहभागी हुँदै मन्त्री पौडेलले निगमको कार्यशैलीमा तत्काल व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
निगमको दयनीय कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले नेपाल वायुसेवा निगम सरकारी स्वामित्वमा नभएर निजी कम्पनी भएको भए अहिलेसम्म ‘लिक्विडेसन’ अर्थात् खारेजीमा पुगिसक्ने टिप्पणी गरे।
उनले निगम सुधारका लागि नयाँ जहाज खरिद गर्नु वा जहाजको संख्या थप्नु मात्रै समाधान नभएको स्पष्ट पारे। जहाज थप्दैमा संस्थाले मुनाफा कमाउन नसक्ने भन्दै उनले त्यसअघि नै निगमको समग्र व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
पछिल्लो समय निगमका जहाजमा देखिएका प्राविधिक समस्या र त्यसबाट भइरहेको आर्थिक क्षतिलाई पनि मन्त्री पौडेलले व्यवस्थापकीय कमजोरीसँग जोडेका छन्।
केही समयअघि टोकियो र युरोपमा निगमका दुईवटा जहाज ग्राउन्डेड भएको घटनालाई स्मरण गर्दै उनले त्यसको प्रत्यक्ष असर निगमको आर्थिक अवस्थामै परेको बताए।
जहाज ग्राउन्डेड भएपछि पूर्वनिर्धारित उडानका लागि टिकट काटिसकेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन वा उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न निगमले करोडौँ रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री पौडेलले नेपाल वायुसेवा निगमप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अपनाइरहेको व्यवहार र ऋण प्रवाहको नीतिप्रति समेत आपत्ति जनाए।
आर्थिक संकट र कमजोर व्यवस्थापनको सामना गरिरहेको निगमलाई माथि उठाउन राज्यका अन्य निकायले सहयोग गर्नुपर्नेमा बैंकहरूले उल्टै आर्थिक भार बढाइरहेको उनको आरोप थियो।
उनका अनुसार अन्य व्यक्ति, व्यापारी वा संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्दा ५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने बैंकहरूले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सलाई भने १०.५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लगाउने गरेका छन्।
सरकारकै स्वामित्वमा रहेको संस्थालाई सहुलियत दिनुको सट्टा चर्को ब्याजदर असुलेर थप आर्थिक दबाबमा पार्ने काम भइरहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो नीतिको आलोचना गरे।
उनले निगमलाई सुधार गर्न जहाज थप्ने योजनासँगै व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन, प्राविधिक तयारी र सञ्चालन प्रणालीमा समेत व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए।
