२०८३ भाद्र ४, बिहीबार १८:१२
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विद्यमान सबै उपसमिति विघटन गरी कार्यगत विशिष्टताका आधारमा दुई नयाँ उपसमिति गठन गरेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयकमाथि बढ्दै गएको चाप र उजुरी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ संरचना तयार गरेको हो।
समितिका सभापति हरि ढकालका अनुसार केही पुराना उपसमितिले आफ्नो काम पूरा गरिसकेका र केहीको सान्दर्भिकता परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले सबै उपसमिति खारेज गरी नयाँ उपसमिति गठन गरिएको हो।
सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएसँगै समितिमा विधेयकको चाप बढ्ने भएकाले कामलाई थप व्यवस्थित, क्रियाशील र समयबद्ध बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको उनले बताए।
समितिले ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। यसको संयोजक विश्वराज पोखरेल रहेका छन्। उपसमितिलाई विज्ञ, सरोकारवाला र संशोधनकर्तासँग छलफल गरी गठन भएको ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यस्तै, समितिमा दर्ता भएका उजुरी, गुनासा तथा निवेदनको अध्ययन गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्न ७ सदस्यीय उजुरी अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको छ। यसको संयोजक कमल सुवेदी रहेका छन्। उक्त उपसमितिलाई ६० दिनको समय दिइएको छ।
सभापति ढकालले उपसमितिका सदस्य छनोट दलीय आधारमा गरिएको र आवश्यकताअनुसार दलका नेतासँग समन्वय गरी सदस्य हेरफेर गर्न सकिने बताए।
समितिको आगामी बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आगामी कार्ययोजनालगायत विषयमा छलफल गरिने भएको छ।
