२०८३ असार २६, शुक्रबार २१:१९
काठमाण्डाै – सरकारले दक्षिणपूर्वका कम्बोडिया, म्यानमार, लावस र थाइल्यान्डको सीमा क्षेत्रबाट ‘अनलाइन स्क्यामिङ’ मा परेका ८३६ जना नेपालीको उद्धार गरेको जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा आज मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले कम्बोडियाबाट ७०९ जना, म्यानरमारबाट ११३ जना, लावसबाट ८ जना र थाइल्यान्डबाट ६ जनाको उद्धार भएकाे जानकारी दिनुभयो ।
दूतावासको निरन्तर अनुरोधमा कम्बोडिया सरकारले भिसा अवधिभन्दा धेरै बसेका नेपालीको भिसा शुल्क र जरिवाना मिनाहा गर्ने विषयमा छलफल भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस वर्ष कम्बोडिया सरकारले ६०२ जनाको शुल्क मिनाहा गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
आर्थिक कूटनीतिलाई सघन रूपमा सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) गरी १० र यो वर्ष बाँकी १० गरी अहिले २० वटा देशका लागि छुट्टाछुट्टै रणनीति तयार पारेकाे उहाँकाे भनाइ छ ।
मन्त्रालयले नेपाली नागरिकलाई सहज, सरल र प्रभावकारी राहदानी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राहदानी विभाग प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ ।
राहदानी सेवालाई समयसापेक्ष, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री बनाउन तथा नागरिकलाई सहजै सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले राहदानी ऐन २०७६ को पहिलो संशोधनको विधेयकमा सर्वसाधारणको राय प्रतिक्रियाका लागि वेबसाइटमा राखेको छ भने राय, परामर्श एवम् सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।
‘छापिएका राहदानी शीघ्र सम्बन्धित जिल्ला र इलाका कार्यालयमा पुर्याउन हुलाक विभागसँग सहकार्य गर्ने विषयमा यही असार १९ गते सम्झौता सम्पन्न भएको छ, त्यही दिनदेखि सम्झौता लागू पनि भएको छ’, प्रवक्ता पाैडेलले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयले जनमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यअनुरूप जुनसुकै जिल्लाबाट पनि राहदानीका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरू गरेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जो जहाँ बसेको भए पनि नजिकको जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट राहदानीका लागि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्थाका लागि अहिले काम भइरहेको छ ।’
