२०८३ असार २६, शुक्रबार १५:४७
काठमाडौं — सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई थप सुरक्षित, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘सुरक्षित तथा प्रविधिमैत्री सवारी सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गर्दै देशभर सञ्चालन हुने सार्वजनिक यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधनमा आधुनिक सुरक्षा प्रविधि अनिवार्य गरेको हो।
नयाँ मापदण्डअनुसार अब सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली, ड्यासक्याम, सीसीक्यामेरा, एसओएस (आपतकालीन) बटन र चालक अनुगमन प्रणाली अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्नेछ। यी उपकरणबाट प्राप्त हुने विवरण यातायात व्यवस्था विभागको केन्द्रीय विद्युतीय प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडिनेछ।
सरकारका अनुसार जीपीएस ट्र्याकिङ मार्फत सवारीसाधनको वास्तविक स्थान, गति र रुटको जानकारी नियन्त्रण कक्षबाट प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकिनेछ। इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भए पनि उपकरणले तथ्याङ्क सुरक्षित राख्ने ‘स्टोर एन्ड फरवार्ड’ सुविधा अनिवार्य गरिएको छ।
त्यस्तै, सवारीको अगाडि र पछाडिको दृश्य रेकर्ड गर्न ड्यासक्याम तथा यात्रुवाहक बस र माइक्रोबसमा यात्रुको सुरक्षाका लागि क्याबिनभित्र सीसीक्यामेरा जडान गर्नुपर्नेछ।
चालकको लापरबाही कम गर्न बस, ट्रक, टिपर तथा पर्यटक सवारीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित चालक अनुगमन प्रणाली राख्नुपर्नेछ। यसले चालकले गाडी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गरे, निद्रा लागे, ध्यान अन्तै मोडेको वा चुरोट सेवन गरेको अवस्थामा तत्काल चेतावनी दिनेछ।
यस्तै, दुर्घटना, स्वास्थ्य समस्या वा अन्य आपतकालीन अवस्थामा तत्काल प्रहरी र नियन्त्रण कक्षमा सूचना पुग्ने गरी चालक तथा यात्रुको पहुँचमा एसओएस बटन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बसमा भने यात्रु सिट क्षमताअनुसार एसओएस बटनको संख्या निर्धारण गरिनेछ।
मालवाहक सवारीमा क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न एक्सेल लोड सेन्सर जडान अनिवार्य गरिएको छ। यसले प्रत्येक एक्सेलमा परेको भार मापन गरी ओभरलोडिङ नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नेछ।
सफा टेम्पो र ट्याक्सीबाहेक अन्य सबै सवारीमा आगो निभाउने उपकरण र सवारी क्षमताअनुसार प्राथमिक उपचार किट राख्नुपर्नेछ। विद्युतीय सवारीका लागि ब्याट्रीमा लागेको आगो निभाउन मिल्ने विशेष उपकरण पनि अनिवार्य गरिएको छ।
मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र आवश्यक उपकरण जडान नगर्ने, जडान गरिएका उपकरण हटाउने वा निष्क्रिय बनाउने सवारीमाथि कडा कारबाही गरिने जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा रुट इजाजतपत्र निलम्बन, जाँचपास नवीकरण रोक्का, जरिवाना तथा सडकमै सञ्चालन रोक्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले नयाँ मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक यातायातमा हुने अपराध, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहार तथा चालकको लापरबाहीका कारण हुने सडक दुर्घटनामा उल्लेख्य कमी आउने अपेक्षा गरेको छ।
यस्ता छन् नयाँ मापदण्डका मुख्य व्यवस्था
सबै यात्रुवाहक, पर्यटक तथा मालवाहक सवारीमा ‘विद्युतीय स्थान निर्धारण उपकरण’ (जीपीएस ट्र्याकिङ) जडान गर्नुपर्नेछ । यसबाट सवारीसाधनको स्थान, गति र रुटको लाइभ जानकारी नियन्त्रण कक्षले प्राप्त गर्नेछ । उपकरणमा ब्याट्री ब्याकअप र इन्टरनेट नहुँदा पनि डाटा सुरक्षित राख्ने ‘स्टोर एन्ड फरवार्ड’ सुविधा अनिवार्य गरिएको छ ।
सवारीको अगाडि र पछाडिको दृश्य कैद गर्न ड्यासक्याम जडान गर्नुपर्नेछ । बस, माइक्रोबसलगायत यात्रुवाहक सवारीमा यात्रुको सुरक्षा निगरानीका लागि क्याबिनभित्र देखिने गरी सीसीक्यामेरा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
चालकको लापरबाहीका कारण हुने दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बस, ट्रक, टिपर तथा पर्यटक सवारीमा ‘चालक अनुगमन प्रणाली’ (ड्राइभर मनिटरिङ सिस्टम) जडान गर्नुपर्नेछ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा आधारित यस प्रणालीले चालकले गाडी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग गरेमा, निदाएमा, ध्यान अन्यत्र मोडेमा वा चुरोट सेवन गरेमा तत्काल सचेत गराउनेछ ।
दुर्घटना, आक्रमण, स्वास्थ्य समस्या वा अन्य आपत्कालीन अवस्थामा तत्काल प्रहरी र नियन्त्रण कक्षमा सूचना पठाउन मिल्ने गरी चालक र यात्रुको पहुँचमा ‘एसओएस’ बटन राख्नुपर्नेछ । बसमा यात्रु सिट क्षमताअनुसार एसओएस बटनको सङ्ख्या निर्धारण गरिएको छ।
मालवाहक सवारी (ट्रक, टिपरलगायत) मा क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न प्रत्येक एक्सेलमा पर्ने भार मापन गर्ने ‘एक्सेल लोड सेन्सर’ जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सफा टेम्पो र ट्याक्सीबाहेक सबै सवारीमा आगो निभाउने उपकरण अनिवार्य गरिएको छ । सबै प्रकारका सवारीमा सवारी क्षमताअनुसार प्राथमिक उपचार किट पनि राख्नुपर्नेछ । विद्युतीय सवारीका हकमा ब्याट्रीको आगो निभाउन सक्ने विशेष ‘एभीडी एजेन्ट’ उपकरण राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
