२०८३ बैशाख १२, शनिबार १८:०७
काठमाडौं/बुटवल। गर्भपतनका क्रममा २९ वर्षीया गीता पाण्डेको मृत्यु भएको घटनामा छानबिन समितिले गम्भीर लापरबाही भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले संलग्न चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही अघि बढाएको छ।
डा. सम्राट पराजुलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा काउन्सिलले डा. सतिश रूपाखेतीलाई निलम्बन गरेको हो। साथै, बुटवलका जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकलाई तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सतिशकुमार देवका अनुसार अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदासम्म थप विवरण सार्वजनिक गरिने छैन।
छानबिनका क्रममा इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकमा आवश्यक पूर्वाधार र कानुनी दर्ता बिना गर्भपतन गरिएको पाइएको छ। त्यस्तै, जोनल फार्मेसीले बिरामीलाई गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको उक्त क्लिनिकमा पठाएको देखिएको छ। खत्री नर्सिङ होमले पनि जटिल अवस्था भए पनि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा नपठाई सामान्य क्लिनिकतर्फ सिफारिस गरेको भन्दै कमजोरी औँल्याइएको छ।
घटनाअनुसार गीता पाण्डे १२ हप्ताभन्दा बढी गर्भवती थिइन्। भ्रूण असामान्य रहेको भन्दै उनी चैत २७ र वैशाख ५ गते खत्री नर्सिङ होममा जाँच गराएकी थिइन्। त्यसपछि उनलाई जोनल फार्मेसी हुँदै इन्दुलेखा क्लिनिक पठाइएको थियो। गर्भपतन प्रक्रियाका क्रममा वैशाख ६ गते उनी अचेत भएकी थिइन् र लुम्बिनी सिटी अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए।
मृतकका पति प्रकाश पाण्डेले घटनालाई स्वास्थ्य संस्थाहरूको लापरबाहीका कारण भएको भन्दै खत्री नर्सिङ होम, जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा क्लिनिकका चिकित्सक तथा सञ्चालकविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन्। सोही आधारमा प्रहरीले पाँच जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो, जसमध्ये डा. डीबी खत्री र डा. रूपाखेती पछि थुनामुक्त भएका छन्।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा खत्री नर्सिङ होमका सञ्चालक डा. डीबी खत्रीबारे स्पष्ट निष्कर्ष भने नआए पनि पीडित पक्षले उनलाई मुख्य दोषीमध्ये एक ठहर गर्दै कारबाहीको माग गरेको छ।
छानबिन समितिले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन स्वास्थ्य संस्थाहरूको कडाइका साथ अनुगमन गर्न, पूर्वाधार पूरा नगरेका क्लिनिक बन्द गर्न, चिकित्सकको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न र सुरक्षित गर्भपतन सेवा सूचीकृत तथा मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाबाट मात्रै सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ। साथै, औषधि बिक्री–वितरणमा पनि कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
