२०८३ बैशाख १, मंगलवार २०:५४
काठमाडौं । सरकारले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई मेरिटोक्रेसी (योग्यता आधारित) र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा आधारित बनाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ। मंगलबार (बैशाख १) जारी गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा नियुक्ति प्रक्रियामा इमान्दारी र नैतिकताको परीक्षण अनिवार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले सक्षम, दक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएका सीमित जनशक्तिबाट धेरै सेवा प्रदान गर्ने आधुनिक सेवा प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य समेत अघि सारेको छ। यसले सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिबद्धतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने तथा नागरिकलाई निष्पक्ष, छिटो र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने विषयलाई विशेष जोड दिइएको छ। साथै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र पारदर्शी बनाउने तथा ढिलासुस्ती, अनियमितता र विकृतिका सबै प्रकारका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
बिचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाइने उल्लेख गरिएको छ। नीति निर्माण, कानुन निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा बिचौलियाको हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने सरकारको योजना छ। यससँगै सेवाप्रदायक निकायलाई सुशासन सूचकाङ्क प्रणालीमा आबद्ध गरी सेवाग्राहीबाटै कार्यालयको मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गरिने जनाइएको छ।
यसबाहेक, सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। सरकारी सेवाभित्र सञ्चालनमा रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।
