२०८२ चैत्र २४, मंगलवार १६:३३
काठमाडौं । आयात निर्यातकर्ता व्यवसायीहरूको प्रतिनिधि संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको ४५ औं वार्षिक साधारणसभा सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । सभाले संघको वार्षिक र आर्थिक प्रतिवेदन तथा विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
साधारण सभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले आगामी दिनमा उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित महसुस हुने वातावरण सरकारले बनाउने बताए । चुनावबाट झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावअघि वाचापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका पाँच प्रतिबद्धता पूरा गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य रहेको भन्दै सांसद पराजुलीले अगाडि थपे, ‘निकासी पैठारी ऐन बन्दै छ, त्यसमा तपाईंहरूसँग सहकार्य आवश्यक छ ।’
सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर अनलाइनबाट तिर्न सकिन्छ भने उद्यमी व्यवसायीले सरकारबाट फिर्ता पाउनुपर्ने रकम पनि अनलाइनबाट फिर्ता गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा उपस्थित भन्सार विभागका महानिर्देशकलगायत अन्य उच्च सरकारी अधिकारीप्रति इंगित गर्दै उनले सोधे, ‘व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व र शुल्कहरू अनलाइन तिर्न मिल्छ भने व्यवसायीले पाउने रिफन्ड अनलाइनबाट किन हुँदैन ? यसमा भोलिदेखि नै काम सुरु गर्नुस् ।’
आफूले निजी क्षेत्रका समस्या नजिकबाट अनुभूत गरेको जानकारी गराउँदै उनले उद्यमी व्यवसायीलाई सरकारले नियन्त्रण नभई नियमन गर्ने बताए । सांसद पराजुलीले नीति निर्माणको थलो संसद् भएकाले नीतिगत समस्या र अप्ठ्याराका मुद्दा संसदीय समितिमा लिएर आउन पनि सुझाए । मुलुकलाई एफएटिएफको ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्थामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनु जरुरी रहेकोमा जोड दिँदै उनले व्यवसायीलाई नियत सफा राखेर काम गर्न सुझाए । ‘तपाईंहरू सफा नियत राखेर आउनुस्, कुनकुन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ गरौंला,’ उनले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नीतिगत समस्या समाधानका लागि महासंघ र निजी क्षेत्रका अन्य संघसंस्थाले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले निजी क्षेत्रलाई सहयोग हुने खालको नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता औंल्याउँदै उत्पादन र निर्यातप्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले जनताले चाहेको परिवर्तन र निजी क्षेत्रले चाहेको स्थायित्व आएकाले अब आर्थिक क्रान्तिको शुभारम्भ हुनुपर्नेमा जोड दिए । नीतिगत कारणले एक लाख ५० हजार व्यवसायी कालोसूचीमा परेको औंल्याउँदै उनले बहुदरको मूल्य अभिवृद्धिकरबारे अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । निजी क्षेत्रका चासोका विषयको पैरवीमा संघसँग एकमत भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि औंल्याए ।
संघका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालले खुला सिमानाका छिद्रमार्फत हुने अनधिकृत आयात रोक्न नेपाली र भारतीय बजारबीच वस्तुको मूल्यमा ठूलो ग्याप नहुने गरी कर र महशुलका दरहरू समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी उनले हचुवाको भरमा वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने र आयातित वस्तु बढी राजस्व प्राप्त हुने शीर्षकमा राखेर जाँचपास गर्न दबाब दिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
संघका महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले आयात–निर्यातकर्ता व्यवसायीका चासो र नीतिगत सुधारसम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आफ्नो प्रस्तुतिमा नीतिगत र प्रक्रियागत कमजोरीलाई मिहिन ढंगले केलाउँदै समाधानको उपाय समेत सुझाएका थिए ।
