काठमाडौं। इरानमा सर्वोच्च नेता अली खामेनीसहित ४० भन्दा बढी उच्च अधिकारी मारिएको घटनापछि सुरु भएको युद्धमा अमेरिका प्रारम्भमा सफल देखिए पनि १७ दिनपछि अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। युद्धको स्पष्ट अन्त्य देखिन नसक्दा तनाव झनै चर्किएको छ।

इरानले प्रतिकारस्वरूप होर्मुज स्ट्रेटमार्फत हुने तेल आपूर्ति अवरुद्ध गरेपछि विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छ। विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल तथा ग्यास आपूर्ति हुने यो समुद्री मार्ग बन्द हुँदा ऊर्जा संकटको जोखिम बढेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेटो देशहरूसँग होर्मुज स्ट्रेट पुनः खुलाउन सहयोग माग्दै आएका छन्। तर उनका प्रमुख युरोपेली सहयोगीहरूले यसमा सैन्य रूपमा संलग्न हुन अस्वीकार गरेका छन्।

‘द गार्डियन’का अनुसार जर्मनीले कुनै पनि सैन्य कारबाहीमा भाग नलिने स्पष्ट पारेको छ। जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले यस विषयमा सैन्य योगदानबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन्। उनले इरानको वर्तमान सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि बमबारी समाधानको उपाय नभएको बताएका छन्।

जर्मनीका रक्षामन्त्री बोरिस पिस्टोरियसले पनि यो युरोपको युद्ध नभएको भन्दै अमेरिकी पहलप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार अमेरिकी नौसेना आफैँ पर्याप्त शक्तिशाली भएकाले केही युरोपेली जहाजले खासै फरक पार्ने छैन।

बेलायतका प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरले पनि आफ्नो देश यो युद्धमा नफस्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले तेल बजार स्थिर राख्न होर्मुज स्ट्रेट खुलाउनु आवश्यक रहेको स्वीकार गरे पनि यो कार्य सजिलो नभएको बताएका छन्। उनले कुनै पनि कदम अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

इटालीका विदेशमन्त्री एन्टोनियो ताजानीले पनि युद्धको सट्टा वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्। उनले युरोपेली युनियनका हालका नौसैनिक मिसनहरू केवल सुरक्षामूलक रहेको र तिनलाई युद्धमा रूपान्तरण गर्न नसकिने स्पष्ट पारे।यसैबीच अष्ट्रेलिया, फ्रान्स र जापानले पनि आफ्नो सैन्य संलग्नता नगर्ने संकेत दिएका छन्।

ट्रम्पले भने सहयोगी राष्ट्रहरूमाथि दबाब बढाउँदै आएका छन्। उनले होर्मुज स्ट्रेटबाट लाभ उठाउने देशहरूले यसको सुरक्षामा पनि योगदान दिनुपर्ने बताएका छन्। विशेषगरी बेलायतप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले सहयोगको अपेक्षा भने कायम रहेको बताएका छन्।

युरोपेली देशहरूले सैन्य हस्तक्षेपभन्दा कूटनीतिक पहललाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्, जसले अमेरिका र उसका सहयोगीबीच रणनीतिक मतभेद सतहमा आएको देखिएको छ।