काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको संरचना तय गरेसँगै युवाको प्रतिनिधित्वलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेको छ। समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दाबी गरिए पनि समग्र संरचनामा युवालाई न्यून प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ।
पार्टीले तय गरेको संरचना अनुसार अधिकांश कोटामा युवा प्रतिनिधित्व एकदमै सीमित छ। प्रदेश प्रतिनिधित्वअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशबाट ९ जनामध्ये केवल १ जना मात्र युवाको व्यवस्था गरिएको छ। यसरी उपत्यकासहित ८ प्रदेशबाट जम्मा ८ जना मात्र युवा प्रतिनिधि रहनेछन्।
खुल्ला कोटामा १२५ जनामध्ये युवाका लागि मात्र २ सिट छुट्याइएको छ। त्यस्तै आदिवासी–जनजाति, मधेसी, दलितलगायत विभिन्न समुदायगत कोटामा पनि युवाको संख्या १ वा २ जनामा सीमित राखिएको छ। समग्रमा हेर्दा ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा युवाको संख्या अत्यन्त न्यून हुने देखिएको छ।
राजनीतिमा पुस्तान्तरण, नयाँ सोच र ऊर्जाको आवश्यकता रहेको चर्चा भइरहेका बेला मुख्य राजनीतिक दलमध्ये एक एमालेले युवालाई नेतृत्व तहमा सीमित स्थान दिनु चिन्ताको विषय भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। पार्टीभित्रैबाट पनि “युवा पुस्ता केवल कार्यकर्ता तहमा सीमित हुने, निर्णय तहमा पुग्न नसक्ने संरचना बनाइएको” भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको छ।
नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवाले ओगटेको सन्दर्भमा नीति निर्माण गर्ने केन्द्रीय कमिटीमै युवाको कमजोर उपस्थिति हुनु व्यवहारिक र दूरदर्शी नदेखिने टिप्पणी भइरहेको छ। युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रतिबद्धता गफमै सीमित हुने हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
एमाले नेतृत्वले भने समग्र सन्तुलन मिलाउने क्रममा यस्तो संरचना बनेको दाबी गरे पनि आगामी दिनमा युवाको भूमिका कसरी प्रभावकारी बनाइन्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहेको छ।






