२०८२ कार्तिक २७, बिहीबार १३:५१
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको “मधेश प्रदेश वार्षिक आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदन, २०८१/८२” ले मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्र क्रमिक सुधारको बाटोमा रहेको देखाएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत पुगेको छ। यस वृद्धिमा कृषि र सेवा क्षेत्रको योगदान प्रमुख रहेको छ भने औद्योगिक क्षेत्र अझै पनि सुस्त अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकले निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा कृषि क्षेत्रमा ५.५१ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा ४.७० प्रतिशत, र औद्योगिक क्षेत्रमा ३.३४ प्रतिशत वृद्धि भएको जनाइएको छ।
कृषिः अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड, तर चुनौती विद्यमान
मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले करिब ३४ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ। धान, गहुँ, मकै, दलहन र तरकारी उत्पादनमा वृद्धि भए पनि मौसमी अनियमितता, सिँचाइ अभाव, र मलको आपूर्तिमा अवरोधले उत्पादकत्वमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकेको छैन।
राष्ट्रिय बैंकको क्षेत्रगत विवरण अनुसार धनुषा, सिराहा, सर्लाही र रौतहटमा धान उत्पादन घटेको भए पनि तरकारी र फलफूल उत्पादनमा सुधार देखिएको छ। प्रदेशका किसानहरूले आधुनिक प्रविधि, मेशिनरी, र सूक्ष्म सिंचाइ प्रणालीको प्रयोग गर्न थालेका छन्, तर पूँजी र पहुँचको अभावले ती प्रविधिहरू सीमित क्षेत्रमै केन्द्रित छन्। प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार र बजार पहुँचका लागि स्थानीय सहकारी र वित्तीय संस्थाको सहकार्य अपरिहार्य रहेको सुझाब दिएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रः विस्तारको सम्भावना तर लगानीको अभाव
मधेश प्रदेशको औद्योगिक उत्पादनमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन। प्रतिवेदनका अनुसार उद्योग क्षेत्रको वृद्धि दर ३.३४ प्रतिशत मा सीमित छ। यो दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा थोरै वृद्धि भए पनि प्रदेशको आर्थिक क्षमताको हिसाबले अझै न्यून मानिन्छ। प्रदेशमा सिमेन्ट, ईँटा, पोलिथिन, कपडा, खाद्य तथा पेय पदार्थ, र घरेलु उद्योगहरू प्रमुख छन्। तर, यी उद्योगहरूमा विद्युत आपूर्तिको अस्थिरता, पूर्वाधारको कमजोरी, लगानीमैत्री नीतिको अभाव, र कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भरता जस्ता चुनौतीहरू छन्। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, प्रदेशमा हाल १ लाख ७ हजार औद्योगिक उत्पादन एकाइहरू दर्ता भएका छन्, तर तीमध्ये करिब ३० प्रतिशत मात्र सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा छन्।
सेवा क्षेत्रः अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन
प्रतिवेदनले सेवा क्षेत्रलाई प्रदेशको सबैभन्दा चलायमान क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ। २०८१÷८२ मा सेवा क्षेत्रको वृद्धि ४.७० प्रतिशत पुगेको छ। व्यापार, यातायात, सञ्चार, होटल–रेस्टुराँ, र वित्तीय सेवामा उल्लेखनीय विस्तार देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मधेश प्रदेशमा ५७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था शाखा सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ। वित्तीय पहुँचका कारण ग्रामीण भेगमा पनि साना उद्यम र व्यापारिक क्रियाकलापहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्। त्यस्तै, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल पेमेन्ट, र सहकारी प्रणालीको पहुँचले वित्तीय समावेशनलाई बलियो बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रेमिट्यान्सः प्रदेशको उपभोग र लगानीको प्रमुख आधार
विदेशी रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भ बनेको छ। प्रदेशका अधिकांश श्रमिक खाडी मुलुक, मलेसिया र भारतमा रोजगारीमा छन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव परिवारको आय, उपभोग, र आवास क्षेत्रमा देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकका तथ्यांकअनुसार, मधेश प्रदेशमा आउने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ भने सीमित मात्रामा कृषि, आवास, र साना उद्योगमा लगानी भइरहेको छ। प्रतिवेदनले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गराउन सरकारी संयन्त्र र वित्तीय संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।
राजस्व र खर्चः संकलन सुधार, खर्चमा सुस्तता
मधेश प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन दर गत वर्षको तुलनामा ७.५ प्रतिशतले सुधारिएको छ। तर पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन दर ६५ प्रतिशतमा सीमित रहँदा पूर्वाधार परियोजनाहरू अधुरै रहेका छन्। राष्ट्र बैंकले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ, प्रशासकीय जटिलता, र ठेक्का प्रक्रियाको लम्बाइलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।
रोजगारी र सामाजिक क्षेत्रः अवसरभन्दा बढी वैदेशिक निर्भरता
प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशमा बेरोजगारी दर ११ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ। श्रमशक्ति मध्ये ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय सुधार नदेखिएको जनाइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी विस्तार भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा–सुविधाको पहुँच अझै पनि सीमित छ। स्वास्थ्य सेवामा मानवस्रोत अभाव, शिक्षामा गुणस्तरीय सुधारको आवश्यकता, र पूर्वाधार सुदृढीकरणका चुनौतीहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्।
राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष र सिफारिसहरू;
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमार्फत मधेश प्रदेशको आर्थिक प्रवृत्तिलाई दीर्घकालीन सुधारतर्फ लैजान तीनवटा प्रमुख सुझाव दिएको छ।
- कृषि आधुनिकीकरण र मूल्य श्रृंखला सुदृढीकरणः उत्पादकता र बजार पहुँच सुधारका लागि स्थानीय निकाय र सहकारीबीच सहकार्य।
- औद्योगिक विस्तार र लगानी प्रोत्साहनः लगानीमैत्री नीतिहरू, सस्तो ऊर्जा र यातायात पूर्वाधारमा प्राथमिकता।
- रेमिट्यान्सको उत्पादक उपयोगः रेमिट्यान्सलाई कृषि, साना उद्योग र पर्यटनमा लगानी गर्ने नीतिगत प्रोत्साहन।
मुख्य तथ्यांक (मधेश प्रदेश २०८१÷८२)
समग्र आर्थिक वृद्धिदरः ४.६१%
कृषि क्षेत्रको वृद्धिः ५.५१%
सेवा क्षेत्रको वृद्धिः ४.७०%
औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिः ३.३४%
न्म्ए मा कृषि क्षेत्रको हिस्साः ३४%
बेरोजगारी दर ११% भन्दा माथि
पूँजीगत खर्च कार्यान्वयन दरः ६५%
बैंक तथा वित्तीय संस्था शाखाः ५७ वटा
औद्योगिक उत्पादन एकाइहरू १,०७,००० भन्दा बढी
सुधारको बाटोमा मधेशको अर्थतन्त्र
नेपाल राष्ट्र बैंकको ताजा प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई ‘सुधारतर्फ अग्रसर तर असंतुलित’ अवस्थाको रूपमा चित्रण गरेको छ। कृषि र सेवा क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिँदा पनि औद्योगिक र रोजगार सृजनाको सुस्ततालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ। दीर्घकालीन आर्थिक सन्तुलनका लागि कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रबीचको तालमेल, लगानीको पारदर्शिता र प्रदेशस्तरीय नीति सुधार अपरिहार्य रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
Madhesh Pradesh Yearly-EAR-2081-82-_Final
